पेंशन की चर्चा होती है तो बीते दिनों की याद आने लगती है जब हम बिहार स्पन सिल्क मील्स,भागलपुर में कार्यरत थे और वेतन बंद हो गया था। मैंने कर्मचारियों को ठेला चलाते देखा,रिक्सा चलाते देखा,मोटिया का काम करते देखा,और तो और वेतन के आभाव में कुछ को मरते भी देखा।तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव ने वेतन के मद में बारी बारी से 50 करोड़ रूपये हाई कोर्ट में जमा किये कोर्ट के आदेशानुसार। तब वहीँ से निगम के कर्मचारियों को लाख दो लाख मिला ,इसमें झारखण्ड के कर्मचारियों को भी मिला। अब अवकाशप्राप्त कर्मचारियों को मात्र 1000 रुपये पेंशन मिलता है, 15 साल का बकाया वेतन जो है सो अलग। कोर्ट में तारीख पर तारीख पड़ती है लेकिन फैसला नहीं हो पाता है या सरकार फैसला होने नहीं देती है। इस पर केंद्र सरकार को संज्ञान लेनी चाहिए।
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